मोदी सरकार मुद्रा बैंक के जरिए इस साल 1.22 लाख करोड़ रुपए कर्ज देने के टारगेट को अब पूरा कर सकती है। कैबिनेट बैठक में कर्ज देने के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं।जिससे बैंकों द्वारा कारोबारियों को दिए जाने वाले 10 लाख रुपए तक के कर्ज पर 50 फीसदी तक गारंटी मिल जाएगी।ऐसे में बैंक उन्हें आसानी से कर्ज दे सकेंगे।
वित्त मंत्रालय ने मार्च 2016 तक 1.25 करोड़ छोटे कारोबारियों को बैंकिंग सिस्टम से 1.22 लाख करोड़ रुपए का लोन देने का टारगेट रखा है। इसके तहत दिसंबर 2015 तक करीब 71 हजार करोड़ रुपए का लोन डिसबर्स किया जा चुका है। ऐसे में अगले तीन महीने में बैंक को करीब 50 हजार करोड़ रुपए का लोन डिसबर्स करना है।
पंजाब नेशनल बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार छोटे लोन में कोलैट्रल की समस्या रहती है।अब इसके लिए अलग से क्रेडिट गारंटी फंड बनाया जा रहा है।इसमें 50 फीसदी तक के लोन की गारंटी फंड से मिलेगी।ऐसे में बैंक के लिए लोन देना आसान हो जाएगा।जिसका फायदा ज्यादा लोन देने के रूप में दिखेगा।एसएमई एसोसिएशन फिसमे के जनरल सेक्रेटरी अनिल भारद्वाज के अनुसार छोटे कारोबारियों को लोन देना आसान होगा जाएगा।इसका सबसे ज्यादा फायदा 5 लाख रुपए तक का लोन डिमांड करने वाले कारोबारियों को मिलेगा।
