भारत सरकार, टेलीकॉम आपरेटर्स और ट्राइ जिस वेब एक्सेस को नियंत्रित करते हैं, ये पूरी तरह से देश के इंटरनेट की खराब स्थिति से बेसुध हैं। दूसरी ओरअमेरिकी सरकार ने 25 एमबीपीएस के न्यूनतम इंटरनेट कनेक्शन के तौर पर ब्राडबैंड को रिक्लासिफाइ किया है। भारत में ट्राइ ने न्यूनतक स्पीड 512 एमबीपीएस के इंटरनेट कनेक्शन के तौर पर ब्राडबैंड कनेक्शन को डिफाइन किया है, इसका मतलब भारत में हमें जितना इंटरनेट स्पीड उपलब्ध है, अमेरिका में उससे 50 गुणा अधिक इंटरनेट स्पीड है। यूरोपीय और एशियाई देशों में औसत इंटरनेट स्पीड भी तेज होती है। साथ ही कनेक्शन व बैंडविड्थ की कीमत भी कम होती है। इस बीच अमेरिकी सरकार का एक हिस्सा, फेडरल ट्रेड कमीशन (एफटीसी), उन टेलिकॉम ऑपरेटर्स के पीछे पड़ा है जो अनलिमिटेड इंटरनेट कनेक्शन का वादा करते हैं, लेकिन थोड़े कंजंप्शन के बाद ही कनेक्शन की स्पीड कम कर देते हैं। एफटीसी ने कहा, यह इश्यू काफी साधारण है, जब आप कंज्यूमर्स को अनलिमिटेड का वादा करते हैं इसका अर्थ है अनलिमिटेड। साथ ही इसने यह भी स्पष्ट किया कि वह टेलिकॉम आपरेटर्स के द्वारा कंज्यूमर्स को बहकाने के लिए अनलिमिटेड शब्द के उपयोग को भी आड़े हाथों लेगा।
