केन्द्र सरकार सरकारी सब्सिडी के एवज में रियाती कीमतों पर रसोई गैस सिलेंडर खरीदने वालों को बड़ा झटका देने जा रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बात का संकेत देते हुए कहा कि सरकार जल्द ही कानून बनाने जा रही जिसके तहत एक निश्चित आय से अधिक वालों को गैस सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी बताया कि अभी तक कुल पैंतालिस लाख बावन हजार लोगों ने अपनी मर्जी से गैस सब्सिडी छोड़ दी है।
आपको बता दें कि अभी सरकार ‘गिव इट अप‘ नाम से एक कार्यक्रम चला रही है, जिसके तहत स्वेच्छा से सब्सिडी छोडने का विकल्प है।
इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि जल्द ही केरोसिन पर सब्सिडी सीधे बैंक खाते में जाएगी। केरोसिन पर डीबीटी से 4-5 डजार करोड रुपये की बचत संभव है।
सरकारी आंकड़े के मुताबिक एलपीजी पर डीबीटी से 2014-15 में 15,000 करोड़ की सब्सिडी की बचत हुई।
