पाकिस्तान के अध्यापकों ने स्कूलों को आतंकवादी हमले से बचाने के लिए बंदूक देने की सरकारी योजना की विपक्षी दलों और मीडिया ने भी आलोचना की है एवं कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी शिक्षकों पर डाल रही है । पाकिस्तान के पेशावर शहर में गुरुवार को आयोजित एक सम्मेलन में अध्यापकों ने कहा कि उनका काम शिक्षा देना है न कि सुरक्षा देना। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार ने पिछले सप्ताह इस योजना की घोषणा की थी कि वह लाइसेंस देकर अध्यापकों को हथियार रखने की इजाजत देगी, वहीं इस मामले पर सरकार ने कहा है कि किसी शिक्षक को हथियार लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। प्रांत के सूचना मंत्री मुश्ताक गनी ने कहा कि किसी स्कूल पर आतंकवादी हमले की स्थिति में बाहरी सहायता पहुंचने तक आतंकवादियों का सामना करने में अध्यापकों को सक्षम बनाने के विचार से यह प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया है कि सभी स्कूलों पर पुलिस की तैनाती नहीं की जा सकती है। गनी ने कहा कि आतंकवादी हमले रोकने की अन्य योजनाओं में स्कूलों की चारदीवारी को ऊंचा करना, उस पर कंटीले तार लगाना, सीसीटीवी कैमरा लगाना और गेट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाना भी शामिल है। शिक्षकों की शिकायत पर प्रांत के शिक्षामंत्री आतिफ खान ने कहा कि उन्हें सुरक्षा गार्ड बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, लेकिन वे चाहें तो हथियार ले सकते हैं। सर्दियों की छुट्टियों शुरू होने से पहले पेशावर के आर्मी स्कूल पर हुए हमले ने प्रांत में स्कूलों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी थी। सर्दी की छुट्टियां समाप्त होने के बाद अभी भी कई स्कूल नहीं खुले हैं। गौरतलब है कि पेशावर के एक आर्मी स्कूल पर 16 दिसंबर को हुए एक आतंकवादी हमले में 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी जिनमें से अधिकतर बच्चे थे।
