महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में ऑटो परमिट को लेकर एक अलग नियम निकाला है। इसे तहत सिर्फ मराठी बोलने वालों को ही महाराष्ट्र में ऑटो परमिट मिलेगा। परिवहन मंत्री ने ऐलान किया है कि मराठी न आनेवालों को अब ऑटो परमिट नहीं मिलेगा। मंत्री दिवाकर रावते ने कहा है कि, ऑटो चलानेवाले को स्थानीय भाषा का ज्ञान हो। जिससे उपभोक्ता से वह आसानी से बातचीत कर सके।इसलिए जिसे मराठी आएगी उसे ही ऑटो परमिट मिलेगा।
आपको बता दें कि ऑटो परमिट एक विशेष पत्र है जो इलाके में ऑटो चलाकर व्यवसाय करने की अनुमति देता है। इस परमिट को परिवहन विभाग से जारी किया जाता है। महाराष्ट्र का परिवहन विभाग नवम्बर में पुराने और नए कुल मिलाकार 1 लाख 40 हजार 65 परमिट्स जारी करने जा रहा है। इन परमिट्स को पाने के लिए अक्टूबर महीने में लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा में मराठी भाषा का ज्ञान जांचा जाएगा।
लेकिन दूसरी ओर सरकार के फरमान पर सवाल उठे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने सवाल किया है कि राज्य में उद्योग करने के लिए जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना काफी है तब इस नए फरमान की क्या जरूरत? कांग्रेस इस फरमान का विरोध करेगी।
