राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार टीवी और रेडियो के जरिए अपने वोटरों के बीच छाने की तैयारी में है।केजरीवाल ने सरकार की पब्लिसिटी का बजट 21 गुना बढ़ा दिया है।वहीं सीनियर वकील और कभी आदमी पार्टी के सदस्य रहे प्रशांत भूषण ने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है।विपक्षी दलों के जरिये लगातार हमलों का शिकार हो रहे केजरीवाल अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए टीवी और रेडियो का जमकर इस्तेमाल करने की तैयारी में हैं।कांग्रेस नेता अजय माकन ने दावा किया है कि केजरीवाल सरकार ने पब्लिसिटी का बजट 21 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया है।माकन के मुताबिक पिछले साल पब्लिसिटी का बजट 24 करोड़ था जबकि इस बार केजरीवाल ने पब्लिसिटी बजट को बढ़ाकर 526 करोड़ का बजट बनाया है।माकन ने सवाल उठाया है कि क्या अब केजरीवाल सरकार की मीडिया को खरीदने की तैयारी है?वहीं इस आरोप का बचाव करते हुए आम आदमी पार्टी नेता मनीष पांडे ने कहा है कि बजट को लेकर गलत जानकारी दी जा रही है।आपको बता दें कि आजकल दिल्ली सरकार के कामकाज की तारीफ में एफएम रेडियो पर 76 सेकंड का एड आ रहा है जो एक रेडियो स्टेशन पर दिनभर में 40 बार सुनाया जा रहा है।आपको दें कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि सरकार किसी विज्ञापन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा किसी की तस्वीर नहीं लगा सकती।
