फूल शबनम में डूब जाते है, झख्म मरहम में डूब जाते है, जब आते है बजट आप के, हम उस कभी खुशी कभी गम में डूब जाते है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को लोकसभा में आम बजट 2015-16 पेश किया। इस बजट में टैक्स स्लैब में जो परिवर्तन किए हैं, उससे आम आदमी को थोड़ी निराशा जरुर हुई है। आम बजट के कुछ खास ऐलान... अभी तो 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की आणदीन पर 10 प्रतिशत ब्याज देना होगा, वहीं 5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक की आमदानी पर 20 प्रतिशत औऱ 10 लाख शे अधिक की आमदानी पर 30 प्रतिशत कर देना होगा। बजट की घोषणा के पहले माना जा रहा था कि टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर तीन लाख रुपए की जा सकती है। मगर, सरकार ने आयकर की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया। यानी जितना टैक्स पहले देते थे, उतना ही टैक्स देना होगा। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट महंगा होगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर टैक्स छूट 800 से बढ़ाकर 1600 रुपए की गई। पेंशन फंड पर छूट एक लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की गई। हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट की सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार की गई। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 30 हजार। स्वच्छ भारत के लिए अलग से दो फीसदी सेस लगेगा। 1000 से अधिक मूल्य के चमड़े के जूते सस्ते होंगे। सर्विस टैक्स 12.36 से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का प्रस्ताव। इसके चलते हर वस्तु और सेवा महंगी हो जायेगी। सरकार ने 2 प्रतिशत स्वच्छ सेस का भार भी आण आदमी पार्टी पर पडेगा। एक लाख की ट्रांजेक्शन पर पैन देगा होगा। अब तक पचास हजार से ऊपर की ट्रांजेक्शन पर देना होता है पैन। उत्पादन के लिए विदेश से आने वाले पुर्जे सस्ते होंगे।योगा संस्थानों को चैरिटेबल उद्देश्यों से मिलने वाली राशि पर छूट मिलेगी। सारे प्रावधानों का इस्तेमाल करने पर 44,200 रु. तक इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 80सीसीडी में टैक्स छूट, पेंशन फंड पर डिडक्शन 1 लाख से बढ़ा कर 1.5 लाख रुपए। सुकन्या समुद्ध स्कीम में 80 सी के तहत छूट मिलेगी। महिला सुरक्षाः निर्भया फंड में एक हजार करोड़ का प्रावधान। देश में 25 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। इनके जीर्णोद्धार के लिए फंड की व्यवस्था। काले धन पर लगाम लगाने के लिए नकद लेन-देन कम करने के उपाय होंगे। 12 रुपए के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। वीजा ऑन एराइवल 150 देशों में बढ़ाया गया। एक निश्चित सैलरी से कम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में योगदान वैकल्पिक होगा। अगले साल 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। मनरेगा के लिए 34,600 करोड़ रुपए का प्रावधान। बजट में बीमारू और मुनाफा कमाने वाली सरकारी कंपनियों के विनिवेश का प्रस्ताव। कुल जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 18 फीसदी से गिरकर 17 फीसदी हो गई है। ग्रामीण विकास फंड के लिए 25 हजार करोड़ आवंटित करने का प्रावधान। जेटली ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमीर लोग गैस सब्सिडी लेना छोड़ेंगे। सब्सिडी जरूरतमंदों तक पहुंचाने पर जोर रहेगा। 20 हजार गांवों तक पहुंचानी है बिजली। 24 घंटे बिजली, पानी, सड़क, शौचालय के लिए काम करेंगे। हमारी सभी स्कीमें गरीबों के लिए केंद्रित होनी चाहिए। 2022 में अमृत महोत्सव का आयोजन, भारत की आजादी के होंगे 75 साल। विकास दर 10 फीसदी के पार लाने का माहौल बनाया। कोल ब्लॉक की पारदर्शी नीलामी हमारी दूसरी उपलब्धि। हमारी सरकार की तीसरी उपलब्धि स्वच्छ भारत। सौ दिन में 12.5 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले। रिटर्न भरने में विदेशों में किसी खाते या संपत्ति का जिक्र करना होगा, चाहे उस पर कर बनता हो या न बनता हो, ऐसा नहीं करने पर 10 वर्षों तक की सजा हो सकती है। बेमानी संपत्ति जब्त कर ली जायेगी और उस मामले में सजा भी होगी।
