कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के हुलिये की पूछताछ पर कांग्रेस ने जमकर केंद्र सरकार को घेरना शुरु कर दिया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को संसद में उठाने का फैसला लिया है। राहुल गांधी की कथित जासूसी के मुद्दे पर संसद में तूफान मचा हुआ है। इसे लकर हंगामा जारी है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बी एस बस्सी ने संसद पहुंचकर गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अफसरों और गृह राज्यमंत्री को इस बारे में पूरी जानकारी दी है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को काफी गंभीर बताते हुए कहा है कि यह सिर्फ सुरक्षा समीक्षा या जासूसी का मसला नहीं है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने पूछा कि प्रोफार्मा भरवाए जाने का क्या मकसद है। जवाब में अरुण जेटली ने कहा कि किसी की जासूसी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि 1987 से ही सुरक्षा जांच कराई जाती है। 1999 से प्रोफार्मा भरवाया जा रहा है। लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और सोनिया गांधी जैसे नेताओं की भी जानकारी ली गई है। पूर्व प्रधानमंत्रियों भी प्रोफार्मा भरा था। जेटली ने कहा कि सुरक्ष के मामले पर राजनीति ना हो। इसे लेकर सदन में स्थगन प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। जवाब में कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि यह विपक्षी राजनेताओं की प्राइवेसी यानि निजता में घुसपैठ कर भारत को पुलिस स्टेट में बदलने की कोशिश है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। संसद के पिछले सत्र में भी अवैध तरीके से फोन टैप का मामला उठाया था वहीं सरकार ने इससे साफ इनकार किया है और कहा है कि कांग्रेस बिना बात के इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। तो दिल्ली पुलिस ने भी जासूसी की बात से इनकार किया है। राहुल का मामला संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने भी उठा है। विशेषाधिकार समिति पहले ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी को 18 मार्च को तलब कर चुकी है। लेकिन बस्सी सोमवार के दिन अपने अफसरों के साथ संसद पहुंच गए। वहीं एसपी सांसद नरेश अग्रवाल ने आरोप लगाया है ये मामले सिर्फ राहुल गांधी बल्कि और नेताओं से भी जुड़ा है और देश में तमाम नेताओं के फोन टेप किए जा रहे हैं।
