केंद्र सरकार द्वारा आज जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दे दी गई है।जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने के लिए केंद्र सरकार राजी हो गई है।इस जनगणना में विभिन्न राज्यों में रहने वाले अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के आंकड़ों को इकट्ठा किया जाएगा।इस बारे में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार जातिगत जनगणना के आंकड़े को जारी करेगी।जातियों का ब्यौरा अभी राज्यों को देना है, उनसे इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है।कई राज्य ऐसे हैं जिन्हें अभी रिपोर्ट देना बाकी है।इस दौरान अरुण जेटली ने कहा कि सरकार जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दे रही है।सरकार 46 लाख जातियों के आंकड़ों को राज्यों से एकत्रित करेगी और आंकड़े मिलने के बाद इसे जारी किया जाएगा। सरकार जातियों की गिनती जारी करेगी।इसके अलावा जेटली ने 400 रेलवे स्टेशन के पुर्नविकास का एजेंडा भी सामने रखा उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए प्रपोजल मांगेगी और अच्छे प्रपोजल को इंटरनेट पर अपलोड करेगी।उससे अच्छे प्रपोजल के लिए लोगों को आगे आने का मौका देगी।
