आप सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मंगलवार को एसीबी चीफ के खिलाफ एक याचिका दाखिल की।आप ने भ्रष्टाचार निरोधी निकाय के एक एसएचओ को हटाकर कथित रूप से अदालत के आदेश का उल्लंघन करने के लिए एसीबी प्रमुख एम. के. मीणा के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की।आप सरकार का यह कदम उच्च न्यायालय द्वारा उस अनुरोध को खारिज किए जाने के करीब एक महीने बाद आया है जिसमें सरकार ने संयुक्त पुलिस आयुक्त मीणा को एसीबी चीफ के तौर पर काम करने से रोकने की मांग की थी।दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि मीना के जानबूझ कर नियमों के उल्लंघन से मजबूर होकर सरकार ने ऐसा कदम उठाया है।आप सरकार ने बृज मोहन के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की।आप के मुताबिक नवनियुक्त बृज मोहन मीना के सीधे आदेशों का पालन कर रहे हैं।आप की याचिका में आरोप है कि 8 जून से 17 जून के बीच मीना के निर्देशों पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई।याचिका में मीना पर अधिकार के बिना मीडिया से बात करने का भी आरोप लगाया गया।आप सरकार लगातार यह आरोप लगा रही है कि मीना नियमों के मुताबिक नहीं बल्कि मनमुताबिक तरीके से काम कर रहे हैं।याचिका में कहा गया कि मीना कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किया है।वह ऐसा व्यवहार जानबूझ कर कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना कर रहे हैं।29 जून को कोर्ट द्वारा दिए आदेश के मुताबिक मीना को नियम और कानून के मुताबिक कार्य करना चाहिए।
