महाराष्ट्र में दाल के बढ़ते दामों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार अधिकतम खुदरा मूल्य अर्थात MRP तय करने जा रही है। इसी के साथ सरकार ने तय मूल्य से महंगी दाल बेचनेवाले व्यापारियों को जेल भेजने का कानूनी प्रावधान भी किया है।
राज्य कैबिनेट ने दाल के दामों को नियंत्रित करने के लिए कानून का मसौदा मंजूर किया। इसे अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद महाराष्ट्र में दाल व्यापारियों पर नए प्रतिबंध लागू होंगे। महाराष्ट्र दाल दाम नियंत्रण कानून 2016 के तहत, दाल का अधिकतम खुदरा मूल्य सरकार तय करेगी।
उत्पादन मूल्य, यातायात और व्यापारियों के मुनाफे को जोड़कर दाल के दाम तय होंगे। इस वजह से राज्य के हर हिस्से में सरकारी दाम भी अलग हो सकते हैं। यह सरकारी दाम खुले और ब्रांडेड दाल की बिक्री पर भी लागू होंगे। सरकारी दाम से महंगी दाल बेचनेवाले व्यापारी को 3 महीने से 1 साल तक जेल भेजा जाएगा। महाराष्ट्र के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री गिरीश बापट ने मुंबई में संवाददाताओं को बताया कि देश में ऐसी व्यवस्था किसी और राज्य में नहीं है।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक, आयातक और ग्राहक देश है। लेकिन देश में लगातार पिछले दो मॉनसून से फैले सूखे के चलते इस साल दाल आपूर्ति में 90 लाख टन कमी का अंदेशा है। इस कमी का फायदा लेने के लिए दाम उछालने का आरोप व्यापारियों पर हो रहा है।
