कालाधन धारकों की नयी सूचि मीडिया में आने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अहम बयान देते हुए कहा कि कालाधन धारकों के 60 खातों की पुष्टि की जा चुकी है। जिनके खिलाफ आयकर विभाग की ओर से स्वतंत्र जांच शुरु कर दी गयी है। अंग्रेजी अखबार ने एचएसबीसी बैंक की जेनेवा शाखा में 2006-2007 के दौरान खाताधारकों की सूची में 1,100 से अधिक भारतीयों के नाम शामिल होने की खबर प्रकाशित की है। जेटली ने इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि जो जानकारी सोमवार सायंकाल तक आई है, वह हमारे पास पहले से ही मौजूद है। उन्होंने कहा कि यहां सवाल खाताधारकों के नाम का नहीं, बल्कि हमें साक्ष्यों की जरूरत है। इस संदर्भ में कुछ नए नामों का भी पता चला है और अधिकारी उनका सत्यापन करेंगे, उन्होंने आगे कहा कि आयकर विभाग द्वारा की गई एक स्वतंत्र जांच के जरिए 60 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है। जेटली ने कहा 31 मार्च तक बाकी बचे खातों की जांच का कार्य पूरा कर लिया जाएगा तथा सरकार कुछ नामों के आधार पर स्विस लीक्स संबंधित रपटों पर कार्रवाई नहीं कर सकती। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा काले धन की बरामदगी के लिए गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) को ऐसे लगभग 628 खाताधारकों की सूची सौंपी है। अधिकारियों ने दिसंबर में कहा था कि विदेशों में जमा काले धन के संदर्भ में जो खुलासा हुआ है। जिन खातों का खुलासा हुआ है उसमें एचएसबीसी बैंक की जेनेवा शाखा में मौजूदा 628 भारतीय खाताधारकों के नाम शामिल हैं, और यह सूची भारत को फ्रांस से मिली थी। सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई एसआईटी की रपट के अनुसार इनमें से 289 खाते बिल्कुल खाली हैं और उनमें कोई भी धनराशि नहीं है।इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की ढीलाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा चुकी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमबी शाह की अगुवाई वाली एसआईटी ने दिसंबर, 2014 में सरकार और उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एचएसबीसी की जिनेवा शाखा की सूची में से काला धन रखने वाले खाताधारकों के नामों को जल्द ही सबके सामने आ जाएंगे।
