भारतीय रेलवे 1 जुलाई से आरक्षण प्रक्रिया में नए नियम लेकर आ रही है। इस नए नियम के मुताबिक, 1 जुलाई से ऑनलाइन वेटिंग टिकट नहीं मिलेगा जबकि तत्काल टिकट का आरक्षण रद्द करवाने पर आधा रिफंड भी यात्रियों को दिया जाएगा। टिकट कैंसल कराने पर आधा पैसा वापस मिलेगा और कोच के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। एसी फर्स्ट और सेकेंड का टिकट रद्द कराने पर 100 रुपए अतिरिक्त काटे जाएंगे। एसी थर्ड के लिए 90 रुपए और स्लीपर क्लास का टिकट रद्द कराने पर 60 रुपए अतिरिक्त काटे जाएंगे।
नए नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था 50 हजार रुपए में 7 दिनों के लिए एक कोच और 9 लाख रुपए में सात दिनों के लिए 18 डिब्बों की पूरी ट्रेन बुक करवा सकता है। अगर व्यक्ति या संस्था को 18 डिब्बों से ज्यादा की जरूरत होगी तो वह 50 हजार रुपये प्रति कोच के हिसाब से अतिरिक्त रकम जमा करवाकर और डिब्बे ले सकता है। 7 दिन से अधिक कोच या रेलगाड़ी लेने के लिए प्रतिदिन के हिसाब से 10 हजार रुपए प्रति कोच देने होंगे।
नए नियम के तहत शताब्दी, राजधानी जैसी दूसरी कई अन्य ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
इसके साथ ही यात्रियों की मांग पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी टिकट मिलेंगे। रेलवे पहले ही ऐलान कर चुका है कि 1 जुलाई से राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों की तर्ज पर सुविधा ट्रेनें चलेंगी। ये ट्रेनें देश के महत्वपूर्ण व व्यस्त रूटों पर प्रीमियम ट्रेनों को बंद कर उनकी जगह चलाई जाएंगी। सुविधा ट्रेनों में यात्रियों को वेटिंग टिकट नहीं मिलेगा। इन ट्रेनों में सभी को कंफर्म टिकट दिया जाएगा।
