कैबिनेट ने नमामि गंगे कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है।इसके तहत गंगा की सफाई से लेकर संरक्षण तक के प्रयास होंगे।नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत ही गंगा से जुड़ी सभी योजनाएं चलेगी।गंगा की सफाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में एक रही है।इसे उन्होंने बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनाया था।हालांकि इस कार्यक्रम से जुड़े अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों में बेहतर को-आर्डिनेशन न होने के कारण इसे अब तक अपेक्षित गति नहीं मिल सकी है।कैबिनेट के फैसले के अनुसार इस कार्यक्रम के लिए अगले 5 सालों के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान है।सरकार गंगा नदी के किनारे के निवासियों को इसमें शामिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।सरकार ने कहा कि कार्यक्रम में सभी राज्य नगर निकाय और पंचायत को भी शामिल किया जाएगा।सरकार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार केंद्र सरकार अब विभिन्न गतिविधियों की 100 फीसदी फंडिंग इस कार्यक्रम के तहत लाएगी।पूर्व के गंगा एक्शन प्लान के खराब नतीजे से सबक लेते हुए केंद्र सरकार अब संपत्तियों के 10 वर्षो तक संचालन और रखरखाव की सुविधा मुहैया कराने की योजना बना रही है।
