केंद्र सरकार ने बताया कि बेकार ईपीएफ खातों में 43 हजार करोड़ रुपए की रकम पड़ी है। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बंदारू दत्तात्रेय ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। दत्तात्रेय ने बताया कि साल 2015-16 में 98 प्रतिशत ईपीएफ दावों का निपटान 20 दिन के भीतर किया गया। उन्होंने बताया कि इस अवधि में ऐसे 118.66 लाख मामले निपटाए गए।
उन्होंने साफ किया कि निष्क्रिय और बिना दावे वाले ईपीएफ खातों में अंतर है और सरकार ने एक सदस्य का एक ईपीएफ खाता योजना शुरू की है। उन्होंने बताया कि इसके तहत ईपीएफओ हर कामगार को एक यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) उपलब्ध कराता है।
दत्तात्रेय ने बताया कि सरकार ने इसके लिए विनिर्माण कामगारों को तरजीह दी है। उन्हें यह यूएएन नंबर दिया जाएगा ताकि वे लाभों को हासिल कर सकें। उन्होंने बताया कि दिल्ली और हैदराबाद में आटो रिक्शा और रिक्शाचालकों के लिए एक पायलट परियोजना चलाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि ईपीएफओ ने वर्ष 2013-14 में 123.36 लाख, साल 2014-15 में 130.21 लाख दावों का निपटान किया। उन्होंने साथ ही बताया कि साल 2015-16 में कुल 118426 ईपीएफ निपटान मामले पेंडिंग हैं।
