केंद्र सरकार अगले तीन सालों में देश के 2500 शहरों और कस्बों में मुफ्त हाईस्पीड वाई-फाई की सुविधा मुहैया कराने जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा लागू की जाने वाली इस योजना में 7 हजार करोड़ रुपये निवेश किए जाएंगे। हालांकि मुफ्त सेवा का लाभ तय समय के लिए मिलेगा और इसके बाद यूजर को इंटरनेट यूज करने पर चार्ज देना होगा। यह मॉडल प्राइवेट ऑपरेटर्स द्वारा एयरपोर्ट और अन्य जगहों पर दिए जाने वाली सुविधा की तरह ही काम करेगा। बीएसएनएल और एमटीएनएल के यूजर्स के लिए फ्री यूज की सीमा खत्म होने के बाद वाई-फाई की सुविधा के लिए बहुत मामूली चार्ज देना होगा। बीएसएनएल के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा, यह सेवाएं अगले फाइनैंशनल इयर (2015-16) में शुरू होंगी और हमारी योजना इसे सभी मोबाइल ऑपरेटर्स के उपभोक्ताओं को ऑफर करने की है। यह योजना मोदी के महत्वाकंक्षी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का हिस्सा है जिसका उद्देश्य देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाना है।
