पूर्व सैनिकों की करीब 40 साल पुरानी लंबित मांग वन रैंक-वन पेंशन का ऐलान आज हो गया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ने ये ऐलान किया है कि ‘यह मांग चार दशकों से लंबित थी। सरकार इसे लागू कर रही है और इस पर 8 से 10 हजार करोड़ का सालाना खर्चा होगा। पूर्व सैनिकों को 1 जुलाई 2014 से इसका लाभ मिलेगा। सैनिकों को 4 किस्तों में बकाया पैसा मिलेगा। हालांकि शहीदों के परिवारों को एक किश्त में बकाया दे दिया जाएगा। वीआरएस लेने वाले सैनिकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। हर पांच साल में पेंशन की समीक्षा होगी।‘
रक्षा मंत्री के ओआरओपी पर ऐलान के बाद पूर्व सैनिकों ने कहा कि ‘हम सरकार के ऐलान से संतुष्ट हैं। रक्षा मंत्री ने हमारी मांगें मान ली हैं।‘हालांकि उन्होंने वीआरएस के मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए सरकार से सफाई मांगी और कहा कि वीआरएस लेने वाले सैनिकों को इसका लाभ न दिए जाने वाली बात हमें मंजूर नहीं। उन्हें भी इसका फायदा दिया जाना चाहिए। साथ ही हमें एक सदस्यीय आयोग भी मंजूर नहीं। हम 5 सदस्यों की कमेटी चाहते हैं। इस आयोग को 6 महीने नहीं सिर्फ 30 दिन मिलें। पूर्व सैनिकों ने कहा कि हमें पेंशन पर पांच साल पर समीक्षा भी मंज़ूर नहीं है। सरकार ने हमारा सिर्फ़ एक प्वाइंट माना, 6 नहीं माने। इसके साथ ही पूर्व सैनिकों ने इस मुद्दे पर भूख हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया। हालांकि कहा कि प्रदर्शन जारी रहेगा।
