मैगी नूडल्स विवाद को लेकर नेस्ले की परेशानियां बढ़ती हीं जा रही है।पहले मैगी पर बैन लगाया गया और अब सरकार ने मैगी बनाने वाली कंपनी पर जुर्माना लगाए जाने के संकेत दिए हैं साथ ही अनुचित व्यापार व्यवहार और भ्रामक विज्ञापनों को लेकर कंपनी को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग में घसीट लिया।उन्होंने कहा कि भारतीय उपभोक्ताओं की ओर से उपभोक्ता मामलात विभाग ने अब आयोग में शिकायत दायर की है।यह कदम एफएसएसएआइ के उस आदेश पर आधारित है जिसमें कहा गया है कि नेस्ले अनुचित व्यापार व्यवहार और भ्रामक विज्ञापन जारी करने में संलिप्त रही है।एफएसएसएआई ने इस उत्पाद को असुरक्षित और मानव उपभोग के लिए खतरनाक बताते हुए इसे बाजार से वापस लिए जाने का आदेश दिया है।उन्होंने कहा, हमने इस मामले में अतिरिक्त सालिसिटर जनरल की राय मांगी है और सरकार की ओर से वह आयोग में उपस्थित होंगे।यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार जुर्माने की मांग भी कर रही है, सूत्रों ने कहा- अगर आयोग फर्म को गलत पाता है तो उसके पास जुर्माना लगाने का अधिकार है।सरकार ने अपनी तरफ से पिछले सप्ताह ही कंपनी के खिलाफ एक शिकायत आयोग में की थी।नेस्ले की दो मिनट में तैयार होने वाली मैगी नूडल्स पर संकट उस समय और बढ़ गया जब गोवा ने भी मैगी पर पाबंदी लगा दी। इसकी बिक्री पर रोक लगाने वाला गोवा देश का 11 वां राज्य बन गया है।
