न्यायालय ने केंद्र सरकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार की चार योजनाओं को आधार कार्ड से लिंक करने की अनुमति दे दी है। अब आपको मनरेगा, पीएफ, पेंशन स्कीम और जनधन योजना के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने आधार कार्ड की अनिवार्यता और निजता के अधिकार के हनन का मसला विचार के लिए भेजा था। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ को भेजते हुए 11 अगस्त को इसके उपयोग पर रोक लगा दी थी।
केंद्र सरकार और उसके सहयोगी संगठनों जैसे आरबीआई, सेबी, ट्राई पेंशन विभाग तथा कुछ राज्यों ने कोई में अर्जी दाखिल कर अंतरिम आदेश में बदलाव की मांग की थी। इसके बाद बुधवार और गुरुवार को हुई सुनवाई के बा द सुप्रीम कोर्ट ने चार योजनाओं में इसके उपयोग की अनुमति दे दी।
