उत्तर प्रदेश के गोण्डा जिले में स्वच्छा के लिए जिलाधिकारी ने अनोखी पहल शुरू की है।अब घर में शौचालय ना बनवाने वाले सरकारी कर्मचारियों को अगले माह से सैलेरी भी नहीं मिलेगी।जिलाधिकारी ने बाकायदा यह आदेश जारी किया है।
जिलाधिकारी अजय कुमार उपाध्याय ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत उन्होंने सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों से अपने यहां शौचालय बनवाने को कहा है।
उन्होंने कहा कि अब सभी सरकारी कर्मचारियों और राजकोष से वेतन पाने वाले कर्मियों को अपने घर में शौचालय होने और उनके इस्तेमाल का प्रमाण-पत्र लेने के बाद ही वेतन भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
यह प्रमाणपत्र उस विभाग से सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि अपने घर में बिना शौचालय बनवाए किसी भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को अगले माह से सैलेरी नहीं मिलेगी।
उन्होंने कहा कि घरों में शौचालय बनवाने के लिये लोगों में बढ़ती जागरूकता के कारण तरबगंज तहसील के खानपुर जैसे अति पिछड़े गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाया जा सका है।
