सांसदों के वेतन और भत्ते दो गुना करने संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को केंद्र सरकार ने नहीं माना है।सूत्रों के मुताबिक संसदीय मामलों के मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि वह ज्यादातर सिफारिशों को मानने की स्थिति में नहीं है।बीजेपी सांसद महंत आदित्य नाथ की अध्यक्षता वाले पैनल ने सांसदों के वेतन भत्तों को दो गुना करने के साथ पूर्व सांसदों की पेंशन में 75 फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। संसदीय मामलों के मंत्रालय ने अन्य सिफारिशों को संबंधित मंत्रालयों को भेजने का निर्णय लिया है।पैनल के सामने 25 जून को उपस्थित होने वाले मंत्रालय के अधिकारियों ने पैनल को बताया कि उनकी ओर से की गई ज्यादातर सिफारिशों पर विचार नहीं किया जा सकता है।सिफारिश करने वाली संयुक्त समिति की अगली बैठक 13 जुलाई को होगी जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी।इस बैठक में सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा।सरकार ने जिन सिफारिशों को अस्वीकार किया है, उनमें ट्रेन से यात्रा करने वाले सांसदों को हवाई किराए का 125 फीसदी देने की बात शामिल है।अभी सिर्फ ऑफिशियल काम के लिए हवाई यात्रा करने वाले सांसदों को 125 फीसदी हवाई किराया मिलता है।
