नई दिल्ली में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश में 100 स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। देश में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। स्मार्ट सिटी के तहत पुराने शहरों को सुविधाओं से लैस किया जाएगा। वहीं इन शहरों के पास स्मार्ट सिटी नाम से उपनगर विकसित किए जाएंगे। इन सिटी में पेयजल,बिजली,सीवरेज,साइबर कनेक्शन,सड़क,भवन निर्माण और आपदा प्रबंधन की सुविधाएं आधुनिक रूप से व्यवस्थित की जाएगी। मध्यप्रदेश सरकार ने इंदौर,ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और उज्जैन के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था। इनमें इंदौर को राज्य सरकार ने प्राथमिकता पर रखा था। स्मार्ट सिटी के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले और धार्मिक शहरों को प्राथमिकता दी गई।इसके अलावा दिल्ली.मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तर्ज पर राज्य सरकार ने भोपाल और इंदौर के बीच इकोनॉमिक सुपर कॉरिडोर बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है। कॉरिडोर में स्मार्ट सिटी जैसे 6 नए शहर बनाने का प्रस्ताव है। मौजूदा फोरलेन रोड के दोनों ओर आधे से एक किलोमीटर के दायरे में कॉरिडोर बनाया जाएगा। कॉरिडोर पर ढाई से तीन लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।
